मुंबई | ACTION BHARAT महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य किए जाने के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को पहले नोटिस दिया जाएगा और भाषा सीखने के लिए समय मिलेगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया तो लाइसेंस और परमिट पर कार्रवाई हो सकती है।
🚕 पहले नोटिस, फिर कार्रवाई
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के मुताबिक, मराठी की बुनियादी जानकारी नहीं रखने वाले चालकों की जांच की जाएगी। उन्हें तत्काल लाइसेंस रद्द करने के बजाय पहले नोटिस देकर भाषा सीखने का अवसर दिया जाएगा।
नोटिस के बाद भी तय समय में अनुपालन नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और बैज को तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद भी नियम नहीं मानने पर परमिट और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।
🔍 पूरे महाराष्ट्र में चलेगा चेकिंग अभियान
यह विशेष अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलाया जाएगा। RTO के उड़न दस्ते चालकों की जांच करेंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए गए हैं।
⚠️ चालकों की बढ़ी चिंता
दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आकर रोजी-रोटी कमाने वाले हजारों ऑटो-टैक्सी चालकों के बीच इस फैसले को लेकर चिंता है। यूनियनों का कहना है कि ‘मराठी का वर्किंग नॉलेज’ जरूरी बताया गया है, लेकिन इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं होने से जांच के दौरान मनमानी की आशंका है।
यूनियन प्रतिनिधियों ने यह भी चिंता जताई है कि अस्पष्ट नियमों का फायदा उठाकर RTO स्तर पर भ्रष्टाचार या आर्थिक शोषण की स्थिति पैदा हो सकती है।
🗣️ सरकार का तर्क क्या है?
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसी की आजीविका छीनना नहीं, बल्कि व्यावसायिक वाहन चालकों को स्थानीय भाषा से जोड़ना है।
सरकार के अनुसार, मराठी सीखने की पहल में अब तक 1,65,601 से अधिक चालक शामिल हो चुके हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 6 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों को इस पहल के दायरे में लाया जा रहा है।
ACTION BHARAT का सवाल
स्थानीय भाषा का ज्ञान यात्रियों से संवाद के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन नियम की स्पष्ट परिभाषा और निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है।
अब बड़ा सवाल है—मराठी के ‘वर्किंग नॉलेज’ की परीक्षा कैसे होगी और क्या सभी चालकों के लिए समान मानक लागू होंगे?
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