नई दिल्ली (Action Bharat) | देश में खेती से जुड़े करोड़ों परिवारों के लिए सरकार की कई योजनाएं आर्थिक मदद और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इनमें कुछ योजनाओं के जरिए किसानों को खेती और उससे जुड़े कामों के लिए कर्ज की सुविधा मिलती है, तो कुछ योजनाएं भविष्य के लिए पेंशन या सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं।
ऐसी ही तीन प्रमुख योजनाएं हैं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)। इन योजनाओं का लाभ पात्र किसान निर्धारित नियमों और जरूरी दस्तावेजों के साथ उठा सकते हैं।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से खेती और पशुपालन के लिए लोन
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती और खेती से जुड़े दूसरे कामों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसके दायरे में केवल खेती करने वाले किसान ही नहीं, बल्कि पशुपालन और मछली पालन से जुड़े लोग भी आते हैं।
दी गई जानकारी के अनुसार KCC के तहत ₹5 लाख तक का लोन 7 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिल सकता है। समय पर लोन चुकाने पर सरकार की ओर से ब्याज में 3 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है, जिसके बाद प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह सकती है।
• KCC के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
KCC का लाभ किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), डेयरी फार्मर, पोल्ट्री फार्मर और मछली पालन से जुड़े पात्र आवेदक ले सकते हैं।
जिन किसानों के पास अपनी कृषि भूमि है या जो पट्टे की जमीन पर खेती करते हैं, वे भी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खसरा-खतौनी, जमाबंदी या पटवारी द्वारा सत्यापित भूमि रिकॉर्ड की जरूरत बताई गई है।
इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान दस्तावेज और जिस काम के लिए लोन लिया जा रहा है, उससे संबंधित जानकारी देनी होती है। KCC के लिए सरकारी या निजी बैंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
• PM किसान मानधन योजना: 60 साल के बाद ₹3,000 तक मासिक पेंशन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जाती है। दी गई जानकारी के अनुसार योजना में पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 तक की पेंशन मिल सकती है।
इस योजना के लिए किसान को अपनी उम्र के आधार पर हर महीने ₹55 से ₹200 तक का अंशदान करना होता है। योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। आवेदन के समय उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• PM मानधन योजना में सरकार भी करती है बराबर योगदान
योजना में किसान जितना मासिक प्रीमियम जमा करता है, उतना ही योगदान सरकार की ओर से किए जाने की जानकारी दी गई है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलती है।
यदि योजना के लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को ₹1,500 प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
• PM मानधन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए किसान CSC केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भी maandhan.in वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है।
आवेदन के दौरान आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। उम्र के आधार पर मासिक अंशदान तय होता है।
• PM किसान सम्मान निधि से सालाना ₹6,000 की मदद
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN किसानों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं में शामिल है। दी गई जानकारी के अनुसार इसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की सहायता दी जाती है।
स्रोत में बताया गया है कि वर्तमान समय में करीब 9.3 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
• PM किसान के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?
PM-KISAN का लाभ लेने के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है।
आवेदन प्रक्रिया के बाद e-KYC, Land Seeding और Aadhaar Bank Seeding जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
• किसान आवेदन से पहले पात्रता और दस्तावेज जरूर जांचें
इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य अलग-अलग है। KCC खेती, पशुपालन और मछली पालन जैसे कामों के लिए ऋण की सुविधा देता है। PM किसान मानधन योजना किसानों के भविष्य के लिए पेंशन सुरक्षा से जुड़ी है, जबकि PM-KISAN के तहत पात्र किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जाती है।
हालांकि, किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले किसान को अपनी पात्रता, जमीन के रिकॉर्ड, बैंक विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज सही होने की जांच कर लेनी चाहिए। योजना की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया संबंधित आधिकारिक माध्यम से भी सत्यापित करना जरूरी है।
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