नई दिल्ली | दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DUSU चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के कथित हस्तक्षेप का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। एक छात्रा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह कमेटी के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने में दिल्ली विश्वविद्यालय विफल रहा है।
मंगलवार को इस मामले का उल्लेख दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष किया गया।
⚖️ हाई कोर्ट में उठाया गया मामला
याचिका में DUSU चुनावों को राजनीतिक दलों के प्रभाव से मुक्त रखने की मांग से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।
उपलब्ध खबर के मुताबिक, अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
याचिका में मुख्य रूप से लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। इन नियमों के तहत छात्र संघ चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर रोक से जुड़ी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
🎓 छात्रा विजेता ने DU पर लगाए आरोप
याचिकाकर्ता छात्रा विजेता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र चुनावों को राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से मुक्त रखने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू कराने में नाकाम रहा है।
उनका कहना है कि छात्र चुनावों में राजनीतिक प्रभाव को रोकने के लिए निर्धारित नियमों का प्रभावी ढंग से पालन होना चाहिए।
हालांकि, ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं और उपलब्ध खबर में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
📌 लिंगदोह कमेटी के नियम क्यों महत्वपूर्ण?
छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
इस मामले में याचिका का मूल सवाल यही है कि क्या DUSU चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रभाव को रोकने के लिए निर्धारित नियमों और न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है?
🔎 अब हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है और बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।
इस सुनवाई में अदालत के सामने यह मुद्दा आ सकता है कि DUSU चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या मौजूदा व्यवस्था लिंगदोह कमेटी के नियमों तथा संबंधित न्यायिक निर्देशों के अनुरूप है।
बड़े सवाल
- क्या DUSU चुनावों में राजनीतिक दलों का प्रभाव निर्धारित नियमों के अनुरूप सीमित है?
- क्या दिल्ली विश्वविद्यालय लिंगदोह कमेटी के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है?
- छात्र चुनावों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किस तरह हो रहा है?
- हाई कोर्ट इस याचिका पर क्या दिशा-निर्देश देता है?
फिलहाल मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए याचिका में लगाए गए आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
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