वॉशिंगटन (Action Bharat) | अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 40 लोगों की अमेरिकी नागरिकता रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, यह आधुनिक अमेरिकी इतिहास में नागरिकता रद्द करने की सबसे बड़ी प्रक्रियाओं में से एक बताई जा रही है। इस सूची में भारतीय मूल का एक व्यक्ति भी शामिल है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि इन 40 लोगों के खिलाफ अलग-अलग अमेरिकी अदालतों में denaturalization यानी नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है। संबंधित मामलों में आरोपों की प्रकृति अलग-अलग है और इनमें विदेशी सरकार के एजेंट के रूप में काम करने से लेकर गंभीर आपराधिक मामलों तक के आरोप शामिल हैं।
भारतीय मूल के बलविंदर सिंह पर क्या आरोप?
इस कार्रवाई में कैलिफोर्निया के बलविंदर सिंह का मामला भी शामिल है। उनके खिलाफ कैलिफोर्निया की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नागरिकता रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है।
अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि सिंह ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर अमेरिका में प्रवेश किया और बाद में अमेरिकी नागरिकता हासिल की। नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया इसी कथित धोखाधड़ी के आधार पर शुरू की गई है।
किन मामलों में नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई?
अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, 40 लोगों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में अलग-अलग तरह के आरोप शामिल हैं। इनमें—
- विदेशी सरकार के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप,
- गैर-इरादतन हत्या से जुड़े मामले,
- दिव्यांग व्यक्ति के साथ यौन अपराध समेत गंभीर आपराधिक आरोप,
- फर्जी पहचान अथवा गलत जानकारी के आधार पर अमेरिका में प्रवेश या नागरिकता हासिल करने के मामले
शामिल बताए गए हैं।
अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा?
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टाड ब्लांश ने सोमवार को इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए इसे आधुनिक अमेरिकी इतिहास में नागरिकता रद्द करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत बताया।
इस कार्रवाई में केवल भारतीय मूल के व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, मेक्सिको, कंबोडिया, नेपाल और अफगानिस्तान से संबंधित लोग भी शामिल हैं।
नागरिकता रद्द होना अभी अंतिम नहीं
महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 40 लोगों के खिलाफ फिलहाल कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी की नागरिकता तत्काल रद्द हो चुकी है। अंतिम निर्णय संबंधित अमेरिकी अदालतों की कार्यवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।
अमेरिका में नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई आम तौर पर उन मामलों में की जाती है जहां सरकार यह आरोप लगाती है कि किसी व्यक्ति ने नागरिकता हासिल करते समय धोखाधड़ी, गलत जानकारी या अपनी पात्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के कारण अलग-अलग हैं और प्रत्येक मामले का कानूनी परिणाम अलग हो सकता है।
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