बिहार में उपद्रव के बीच बड़ा फैसला, मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में 26 जुलाई तक इंटरनेट सेवाएं बंद

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पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार में हाल के दिनों में हुई अशांति और उपद्रव की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए मुजफ्फरपुर के दो पुलिस अनुमंडल क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है।

26 जुलाई तक लागू रहेगा प्रतिबंध

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10:00 बजे तक मुजफ्फरपुर के टाउन-1 और टाउन-2 पुलिस सब-डिवीजन क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाएं बंद रहेंगी।

डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट के बाद फैसला

सरकार ने यह निर्णय मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की अनुशंसा पर लिया है। प्रशासन को आशंका थी कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक और भड़काऊ संदेश फैलाकर कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

24 तरह की ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी प्रभावित

प्रतिबंध के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम सहित लगभग 24 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रभावित रहेंगे। इन माध्यमों से फोटो, वीडियो, संदेश और अन्य डिजिटल सामग्री के आदान-प्रदान पर रोक रहेगी।

हालांकि, सरकारी विभागों और आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकृत इंटरनेट सेवाएं इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगी।

अफवाहों से बचने की अपील

गृह विभाग ने कहा है कि इंटरनेट प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकना है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से बचें।

प्रशासन अलर्ट मोड में

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाएंगे।


मुख्य बिंदु

  • मुजफ्फरपुर के टाउन-1 और टाउन-2 क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद।
  • प्रतिबंध 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक लागू।
  • सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक।
  • डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला।
  • प्रशासन ने अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की।

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