नई दिल्ली | कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का रास्ता खोलने का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट UPI लेन-देन पर MDR लगाए जाने की संभावना बन गई है।
- राहुल गांधी के मुताबिक, ₹2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन UPI की कुल वैल्यू का करीब 65% हिस्सा हैं।
- कांग्रेस का आरोप है कि दुकानदारों पर लगने वाला शुल्क आगे चलकर कीमतों के जरिए ग्राहकों की जेब पर असर डाल सकता है।
- कांग्रेस ने इसे अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के हित से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं।
- 14 सितंबर 2026 के नए गजट नोटिफिकेशन में ₹2,000 तक के UPI/RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क लगाने पर रोक का प्रावधान बताया गया है।
- सरकार के अनुसार MDR व्यवस्था का उद्देश्य बढ़ते डिजिटल पेमेंट सिस्टम में साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाना है।
नोट: ₹2,000 से ऊपर 0.5% शुल्क लगाए जाने का दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है; उपलब्ध खबर में इसे सरकार द्वारा लागू शुल्क के रूप में नहीं बताया गया है।
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