नई दिल्ली (Action Bharat) | दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारियों के बीच सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी के 47 प्रदूषण हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में 45,471 समस्याएं चिन्हित की गईं, लेकिन इनमें से 19,279 समस्याएं अभी भी लंबित हैं। यानी करीब 42 प्रतिशत काम अब तक पूरा नहीं हुआ है।
इन समस्याओं में सड़क के गड्ढे, टूटी या कच्ची सड़कें, मलबे की डंपिंग और धूल के दूसरे स्रोत शामिल हैं। सबसे ज्यादा सवाल पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीएसआईआईडीसी, एमसीडी और डीडीए जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे हैं।
मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई वायु प्रदूषण नियंत्रण क्रियान्वयन समिति की बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई। सभी संबंधित एजेंसियों को 15 अक्टूबर तक लंबित समस्याएं दूर कर क्षेत्र को ‘त्रुटिहीन स्थिति’ में लाने का निर्देश दिया गया है।
सितंबर 2026 से फरवरी 2027 तक जिला वायु प्रदूषण शमन एवं निगरानी समितियों की साप्ताहिक बैठकें होंगी और हर पखवाड़े प्रगति रिपोर्ट ग्रीन वार रूम को भेजी जाएगी। लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय करने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
वजीरपुर में 278 सड़क और अन्य खामियां चिन्हित हुईं। औद्योगिक धूल, भारी वाहनों की आवाजाही, पार्किंग और निर्माण कार्य यहां प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच 23,000.84 टन निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरा उठाया गया, लेकिन 270 स्वीकृत सड़क कार्यों में 11 अभी शुरू नहीं हुए और 124 कार्य जारी हैं।
आनंद विहार में पानी के छिड़काव के चार वाहन, एक एंटी-स्मॉग गन और एक मैकेनिकल सफाई मशीन लगाई गई है। हालांकि एमसीडी ने सफाई मशीनों, पानी के छिड़काव उपकरणों और एंटी-स्मॉग गनों की कमी भी स्वीकार की है।
कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत भी मिले हैं। यातायात पुलिस ने 62 जाम प्वाइंट चिन्हित किए, जिनमें 39 पर सुधार के बाद जून-जुलाई 2026 में जाम की स्थिति सितंबर-अक्टूबर 2025 की तुलना में 38 प्रतिशत कम हुई।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर्दियों का प्रदूषण चरम पर पहुंचने से पहले क्या सरकारी एजेंसियां 19 हजार से ज्यादा लंबित समस्याओं को वास्तव में दूर कर पाएंगी, या हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की हवा कागजी तैयारियों और जमीनी हकीकत के बीच फंस जाएगी?
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