रांची। झारखंड में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 24 अगस्त 2026 बेहद अहम दिन होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई 18 प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इन परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों का भविष्य अब कोर्ट के फैसले पर टिका है।
🔴 1,227 पदों पर अटका नियुक्ति का रास्ता
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की जिन 18 प्रतियोगिता परीक्षाओं को बीच में रद्द किया गया, उनमें कुल 1,227 पदों पर नियुक्तियां होनी थीं। कई परीक्षाओं की प्रक्रिया करीब दो वर्षों से चल रही थी, जिससे हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें इस सुनवाई से जुड़ गई हैं।
राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने के पीछे CID जांच में सामने आई कथित गड़बड़ियों और परीक्षाओं से जुड़ी TDPL एजेंसी के संबंध को आधार बताया है।
⚖️ पहले चार परीक्षाओं पर लगी रोक
हाई कोर्ट पहले ही चार प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा चुका है। अब रद्द की गई अन्य परीक्षाओं से जुड़े मामलों को भी संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ने की बात सामने आई है।
📚 किन परीक्षाओं पर नजर?
रद्द की गई परीक्षाओं में अलग-अलग स्तर की नियुक्तियां शामिल हैं। इनमें—
- सहायक निदेशक और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की नियुक्तियां
- सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैकलॉग नियुक्ति
- इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक भर्ती
- मेडिकल कॉलेजों में स्पेशियलिटी सहायक प्राध्यापक
- 14वीं सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा
- संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2023 और 2025
- सिविल जज जूनियर डिविजन
- सहायक वन संरक्षक
- वन क्षेत्र पदाधिकारी
- सहायक लोक अभियोजक नियमित नियुक्ति
- सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग नियुक्ति
शामिल हैं।
🎓 JET अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चिंता
इन सभी परीक्षाओं में झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) को खास महत्व दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, JET का आयोजन राज्य में करीब 18 साल बाद हुआ था और इसका परिणाम जारी होना बाकी था।
कॉलेजों में JET के जरिए होने वाली नियुक्तियां लंबित रहने से कई शिक्षण पद खाली पड़े हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तस्वीर साफ होगी।
⏳ दो साल से इंतजार, अब कोर्ट पर निगाह
एक तरफ सरकार ने कथित अनियमितताओं के आधार पर परीक्षाएं रद्द की हैं, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का तर्क है कि उन्होंने लंबी प्रक्रिया के बाद परीक्षा दी है और उनका भविष्य अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
अब 24 अगस्त की हाई कोर्ट सुनवाई यह तय करने में अहम हो सकती है कि इन नियुक्ति प्रक्रियाओं का आगे क्या रास्ता निकलेगा।
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18 नियुक्ति परीक्षाओं पर फैसला कब?
24 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई — 1,227 पदों और हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर!
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