DHFL घोटाले में ₹1 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, SFIO के IRS अधिकारी समेत 3 गिरफ्तार

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नई दिल्ली (Action Bharat) | देश के चर्चित DHFL ऋण घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई के अनुसार, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक अधिकारी, दिल्ली के एक अधिवक्ता और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि तीनों ने एक राजनेता-व्यवसायी से जांच में उसके पक्ष में काम करने के बदले ₹1 करोड़ की रिश्वत मांगी थी।

₹20 लाख की कथित रिश्वत लेते हुए कार्रवाई

सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता से कथित तौर पर ₹1 करोड़ के अनुचित लाभ की मांग की गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि रिश्वत की आंशिक रकम के रूप में ₹20 लाख लिए गए।

अधिकारियों के अनुसार, शिकायत का सत्यापन करने और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?

रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं:

  • हरीश कुमार तंवर: 2017 बैच के IRS अधिकारी, जो चेन्नई स्थित SFIO में उप निदेशक के पद पर तैनात थे।
  • भरत शर्मा: दिल्ली के अधिवक्ता।
  • आर्यन शर्मा: अधिवक्ता के रिश्तेदार।

सीबीआई का आरोप है कि अधिवक्ता ने SFIO अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत की आंशिक रकम के तौर पर ₹20 लाख लिए थे। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है।

₹34,000 करोड़ के DHFL ऋण घोटाले से जुड़ा मामला

यह मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) से जुड़े लगभग ₹34,000 करोड़ के कथित ऋण धोखाधड़ी प्रकरण की जांच से संबंधित बताया गया है।

सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, कथित रिश्वत की मांग SFIO की जांच में शिकायतकर्ता के पक्ष में काम करने के बदले की गई थी। एजेंसी ने आरोपितों के ठिकानों पर तलाशी लेकर मामले से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने की भी जानकारी दी है।

सीबीआई की जांच जारी

सीबीआई ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद मामला दर्ज किया और कार्रवाई को अंजाम दिया। अब जांच में कथित रिश्वत की मांग, रकम के लेनदेन और आरोपितों की भूमिका से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।

महत्वपूर्ण: गिरफ्तार किया जाना अपराध सिद्ध होने के समान नहीं है। मामले में आरोपितों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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