राहुल गांधी का बड़ा दावा: ‘दबाव बनाए रखा तो गिर जाएगी सरकार’, वोट चोरी के आरोपों पर फिर घेरा केंद्र

नई दिल्ली (Action Bharat) | कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि विपक्षी दलों के लगातार विरोध प्रदर्शनों से सरकार की नींव हिल गई है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष पिछले कुछ दिनों की तरह दबाव बनाए रखता है, तो सरकार गिर सकती है। राहुल गांधी ने यह बात संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में INDIA गठबंधन के सांसदों को संबोधित करते हुए कही।

‘सरकार को हटाना जरूरी’, राहुल गांधी का बयान

जागरण की 9 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के साथ-साथ मौजूदा सरकार के खिलाफ भी विपक्ष को संघर्ष जारी रखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हालिया प्रदर्शनों से सरकार दबाव में है और विपक्ष की एकजुटता से राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं।

हालांकि, सरकार गिरने की संभावना को लेकर राहुल गांधी का बयान एक राजनीतिक दावा है, न कि सरकार के भविष्य को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष।

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा।

उन्होंने गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनावों में कथित गड़बड़ियों से संबंधित सबूत जुटाने के बाद ‘वोट चोरी’ के विभिन्न तरीकों का खुलासा किया है। ये आरोप कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं; इनकी सत्यता का निर्धारण संबंधित साक्ष्यों और आधिकारिक जांच के आधार पर होगा।

राष्ट्रपति भवन मार्च से पहले विपक्ष की रणनीति

रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी दल राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने से पहले अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के सांसदों को संबोधित करते हुए चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर एकजुट रहने का आह्वान किया।

नेहरू के भाषण का किया उल्लेख

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने भारत की स्वतंत्रता की मध्यरात्रि पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण की कुछ पंक्तियों का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से उन्होंने विपक्ष के संघर्ष को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा से जोड़ने की कोशिश की।

अब राजनीतिक नजरें इस बात पर हैं कि विपक्ष का आंदोलन आगे क्या रूप लेता है और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों पर संबंधित संस्थाओं की ओर से क्या जवाब सामने आते हैं।

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