नई दिल्ली। दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद सरकारी जमीन पर फिर से कब्जे होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिस जमीन को डीडीए ने बुलडोजर चलाकर खाली कराया था, वहां एक सप्ताह के भीतर अवैध पार्किंग, नर्सरी और झुग्गियां दोबारा नजर आने लगीं।
इस घटनाक्रम ने डीडीए की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की प्रभावशीलता और कार्रवाई के बाद जमीन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दो दिन चला बुलडोजर, 50 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गईं
रिपोर्ट के मुताबिक, डीडीए ने 6 और 7 अगस्त को रानी गार्डन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। दो दिन तक चली कार्रवाई में:
- 50 से अधिक झुग्गियां हटाई गईं।
- अवैध पार्किंग को हटाया गया।
- एक नर्सरी के हिस्से पर भी बुलडोजर चलाया गया।
- करीब तीन बीघा सरकारी जमीन खाली कराई गई।
कार्रवाई के बाद उम्मीद थी कि जमीन दोबारा अतिक्रमण की चपेट में नहीं आएगी, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक स्थिति जल्द ही बदल गई।
एक सप्ताह में फिर खड़ी हो गईं झुग्गियां
स्थानीय लोगों का दावा है कि कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जे शुरू हो गए। कुछ हिस्सों में झुग्गियां नजर आने लगीं, जबकि अवैध पार्किंग और अन्य गतिविधियां भी फिर शुरू हो गईं।
स्थानीय निवासियों का सवाल है कि यदि कार्रवाई के बाद जमीन की निगरानी नहीं की जाएगी तो अतिक्रमण हटाने की पूरी कवायद कितनी प्रभावी साबित होगी?
स्थानीय लोगों ने DDA की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
स्थानीय निवासी राजीव कुमार के अनुसार, कार्रवाई के बाद भी झुग्गियां और अवैध पार्किंग दोबारा शुरू हो गईं। उनका कहना है कि केवल बुलडोजर चलाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।
वहीं इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि डीडीए को कार्रवाई के बाद जमीन की सुरक्षा और नियमित निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि दोबारा कब्जा न हो सके।
DDA ने दिया दोबारा कार्रवाई का आश्वासन
मामले में डीडीए की ओर से कहा गया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। अगर हटाए गए अतिक्रमण कुछ ही दिनों में फिर लौट आते हैं, तो इससे अभियान की स्थायी प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
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रानी गार्डन में DDA का बुलडोजर बेअसर? दो दिन में हटे कब्जे, एक हफ्ते में फिर बस गईं झुग्गियां और अवैध पार्किंग
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करीब तीन बीघा सरकारी जमीन खाली कराने का दावा, स्थानीय लोगों ने उठाए निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल; DDA ने फिर कार्रवाई का दिया आश्वासन।
