नई दिल्ली (Action Bharat) | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2026 को भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण वर्ष बताते हुए कहा है कि इस साल 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल या कमीशन किए जाने की योजना है। उनके अनुसार, यह एक साल में नौसेना की क्षमता में होने वाली सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।
नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्धपोतों का निर्माण देश के विभिन्न भारतीय शिपयार्ड में किया जा रहा है। उन्होंने इसे भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
राजनाथ सिंह के मुताबिक, हाल में नौसेना में शामिल किए गए युद्धपोतों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
इन युद्धपोतों में फ्रंटलाइन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म और सपोर्ट शिप के साथ आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट भी शामिल हैं। ये जहाज सतह पर युद्ध, हवाई सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों जैसे विभिन्न मिशनों के लिए सक्षम होंगे।
नौसेना 2035 तक 200 से अधिक जहाजों का बेड़ा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने समुद्री निगरानी व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते समुद्री यातायात और उसकी जटिलता को देखते हुए उन्नत निगरानी एवं विश्लेषण क्षमताओं की जरूरत है।
राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की हिंद महासागर क्षेत्र से आगे बढ़ती मौजूदगी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय युद्धपोत दक्षिण चीन सागर, भूमध्यसागर और अटलांटिक महासागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।
रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों, विशेष रूप से LPG टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकालने के लिए ‘ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा’ की भी सराहना की।
उन्होंने बताया कि भारत के कच्चे तेल का लगभग 85–90 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का करीब 50 प्रतिशत समुद्री मार्गों से आता है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा और नौसेना की क्षमता को भारत की आर्थिक एवं रणनीतिक सुरक्षा से भी जोड़ा गया।
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