दिल्ली (Action Bharat) | विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण और नवीनीकरण में मदद के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, दोनों अधिकारियों को 28 सितंबर को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में एक वरिष्ठ लेखाकार और एक लेखाकार शामिल हैं।
मंत्रालय ने बताया कि इनमें से एक अधिकारी वर्तमान में फॉरेनर्स डिवीजन में तैनात था, जबकि दूसरा वेतन एवं लेखा कार्यालय में कार्यरत है। दूसरा अधिकारी पहले फॉरेनर्स डिवीजन में भी सेवाएं दे चुका है।
शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि दोनों अधिकारी कुछ संगठनों के संपर्क में थे और उनके FCRA पंजीकरण तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया आसान कराने के बदले पैसे की मांग करने के आरोप हैं।
मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
गृह मंत्रालय ने दोहराई जीरो-टॉलरेंस नीति
गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति दोहराते हुए कहा कि FCRA से संबंधित सभी सेवाएं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि FCRA से जुड़ी किसी भी सेवा में सहायता के लिए किसी बिचौलिए, एजेंट या अन्य व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।
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